Indian Elections
India is the largest democratic country in the world, the people of India elect their representatives every five years by participating in the Assembly / Lok Sabha elections. For the Chunavri process, the Election Commission of India is the apex and powerful body that conducts the elections. The electoral process has become much easier due to the use of electronic voting machines (EVMs) for this election process.
The Parliament of India has 2 Houses: Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha: Members of the Lok Sabha elect the Prime Minister of the country.
Rajya Sabha: Rajya Sabha is the upper house of the Parliament. The total strength of Rajya Sabha is 245 members and the term of each member is 6 years. The Rajya Sabha is for the representation of the states in the Parliament and the Rajya Sabha MPs are elected by the members of the electoral college of the respective State Legislatures / Union Territories.
Politician Profile
Lok Sabha elections are held every five years in order to elect the next Prime Minister of India. People vote for their preferred party and the candidate of the winning party goes on to represent the Prime Minister of our country. The Lok Sabha elections are also called general elections. The Lok Sabha has a maximum strength of 552 members, with two nominations by the President of India from the Anglo-Indian community. Twenty of the members are from union territories while 530 members are represented from the state.
Any party which manages at least 273 seats is considered victorious and is eligible to form the central government. The parties are at liberty to announce their prime ministerial candidate either before the elections or after the victory. The Prime Ministerial candidate is elected by the party officials.
The next Lok Sabha elections is has already been announced. The main contenders for Lok Sabha election 2019 are the Bhartiya Janata Party (BJP), Indian National Congress(INC), Bahujan Samaj Party (BSP), Samajwadi Party(SP) and many other regional parties. Examining the political scenario of Indian general election 2019, BJP is clearly taking the lead as it has a stronghold in most of the states in the country. In addition, they have Narendra Modi, who has a huge country-wide appeal.
The State Election Commission was organised after the declaration of 73rd and 74th amendment to the Constitution of India. The objective was to create a democratic administration via the local bodies within the reach of common people for social and economic justice.
The State Election Commission of each state is vested with the powers of 'superintendence, direction and control' for the preparation of electoral rolls. The Commission is also responsible for conducting elections to the urban and rural local bodies namely City Corporations, City Municipal Corporations, Town Municipal Corporations, Town Panchayats, Zilla Panchayats, Taluk Panchayats and Gram Panchayats. Each state conducts the elections to the local bodies regularly in accordance with the provision of the Sate Acts and Rules.
According to the election rules of local, self-government bodies, district election officers for panchayat elections, district municipal election, officers for elections of municipality, and city election officers for the elections of municipal corporations are appointed for carrying out various activities related to the elections. But the delimitation and allocation of seats for all reserved categories, voter's list, election programmes are carried out by the State Election Commission only.
As per the directives of the Supreme Court of India where the ordained laws are silent or make inadequate provision to deal with a given situation in the conduct of elections, the Election Commission has the residual powers under the Constitution to act in a suitable manner. The same holds for the State Election Commissions also.
The Municipal Corporations are also known as Mahanagar Palikas or Mahanagar Nigams. Each corporation has a committee which consists of a Mayor and Councilors. Mayor is the head. The members of the Municipal Corporations are elected directly by the people for a term of five years. The seats are reserved for women, SC and ST. Nevertheless, the procedure for elections to various municipal bodies is not uniform as the municipalities are under the jurisdiction of the State.
The Zila Parishad stands at the peak of the three-tier system. The constitution of Zila Parishad is different in different states. The members of the Parishad are elected by universal adult Electoral College for a period of five years. It has minimum of 50 members and can have a maximum of 75 members. The Collector or Deputy Commissioner is also the member. There are reserved seats for women, SC and ST. The head of the Zila Parishad is the CEO.
It looks after all the work related to development in the district. All the welfare programmes are executed by the Parishad only. It also undertakes construction of roads, schools for children and other public buildings. It also encourages local industries.
Block elections are held every five years in order to elect the next Prime Minister of India. People vote for their preferred party and the candidate of the winning party goes on to represent the Prime Minister of our country. The Lok Sabha elections are also called general elections. The Lok Sabha has a maximum strength of 552 members, with two nominations by the President of India from the Anglo-Indian community. Twenty of the members are from union territories while 530 members are represented from the state.
Any party which manages at least 273 seats is considered victorious and is eligible to form the central government. The parties are at liberty to announce their prime ministerial candidate either before the elections or after the victory. The Prime Ministerial candidate is elected by the party officials.
The next Lok Sabha elections is has already been announced. The main contenders for Lok Sabha election 2019 are the Bhartiya Janata Party (BJP), Indian National Congress(INC), Bahujan Samaj Party (BSP), Samajwadi Party(SP) and many other regional parties. Examining the political scenario of Indian general election 2019, BJP is clearly taking the lead as it has a stronghold in most of the states in the country. In addition, they have Narendra Modi, who has a huge country-wide appeal.
The Panchayat is the basic unit of the three-tier structure. It is an executive body of the village. People of the village directly elect the representatives of the village. People who are registered as voters and do not hold any office of profit under the government are eligible for the election to the Panchayat. The individuals who have any criminal record are not qualified to contest the elections. The Panchayat has an elected chairman, popularly known as Sarpanch. As a local body, the Panchayat is accountable to the general body of the village called Gram Sabha.
Functions of the Village Panchayat: The main functions of the village panchayat include maintenance of roads, wells, schools, public health, street lighting, libraries, reading rooms etc. The Panchayat also keeps records of births and deaths in the village. It also resolves the minor disputes among the people. It takes necessary measures for the promotion of agriculture and animal husbandry, cottage industries and so on.
संगरिया विधानसभा चुनाव पर नज़र
क्षेत्र में अभी तक शक्ति प्रदर्शन का बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं है जहां वर्तमान विधायक को निरंतर सभी गाव में अपने विकास कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। परन्तु विपक्ष में होने के कारण पब्लिक से दूर रहते है वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी अभी तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर रहे है। सत्तापक्ष के नेता तो अपने ही पार्टी के लोगों के साथ जोर आजमाइश में लगे हुए हैं।
संगरिया में अभी तक दल बदल नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भी संभवना कम ही नजर आ रही है बीजेपी के गुलाब सिंवर ने बहुत पहले दिवाली पर अपना शक्ति प्रर्दशन कर चुकी है हालाकिं गुलाब सिंवर जल्दी कर गए। उस दिवाली मिलन समारोह की गूंज अब समाप्त हो गई है हालांकि बीजेपी में टिकट की लाइन ज्यादा लम्बी नहीं है फिर भी कोई बाहरी नेता आ कर टिकट न ले जाये।
बीजेपी में टिकट की लाइन में मौजूदा विधायक गुरदीप शाहपीनी, गुलाब सिंवर, प्रदीप बेनीवाल, डॉ राकेश सहारण, सुरेंद्र सिधु उर्फ़ काला के साथ कुछ और नेता भी धीरे सी आवाज़ में टिकेट मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के एक नेता ने पिछले चुनाव में टिकट कट जाने पर आज़ाद चुनाव ना लड़कर गुरदीप शाहपीनी को विधायक बना दिया था उसके विपरीत अबकी बार टिकट न मिलने पर आज़ाद चुनाव लड़कर बीजेपी का विधायक बनने में मदद कर सकते है।
अभी तक कांग्रेस में टिकट की लाइन लंबी है शबनम गोदारा, जगदीश वर्मा, डॉ परम नवदीप कौर, अभिमन्यु पूनिया, हर्षवर्धन झींझा, डॉ विजेंदर सिंह सिधु के साथ कुछ और नेता भी टिकट मांग रहे है हालांकि कांग्रेस के नेता को हरियाणा से किसी दूसरी पार्टी नेता का भी कांग्रेस की टिकट दिलाने का वादा भी किया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के एक -एक नेता ने टिकट काटने पर आरएलपी की टिकट का भी जुगाड़ लगा रखा है
आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से अनुराग बराड़ को यूथ विंग से राज्य इकाई का अध्यक्ष बना रखा है इस पार्टी से अनुराग भी उम्मीदवार हो सकता है या किसी दूसरी पार्टी से आने वाले नेता को भी टिकट दे सकती है पार्टी का फोकस राजस्थान चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाना है हरियाणा की जेजेपी पार्टी ने दूसरी पार्टी के नेताओं की सूचि बनाकर काम कर रही है कांग्रेस के एक नेता की पार्टी टिकट कटने पर जेजेपी से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है
भादरा विधानसभा चुनाव पर नज़र
क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का दोर जारी है - जहां वर्तमान विधायक निरंतर सभी गाव में अपने विकास कार्यों को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे है । वही पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने भी नेठराना से शुरुआत कर दी है ।
पूर्व विधायक सुरेश चौधरी के बड़े भाई एस पी सिंह पूर्व कलेक्टर जो कुछ दिन पहले में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनके बारे में लोगों का मानना है कि बीजेपी की टिकट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 7 अगस्त को अनाज मंडी में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे है
भिरानी के पूर्व सरपंच राजेंद्र जलंधरा भी लगातार लोगों से सम्पर्क कर रहे है इनके साथ भी लोग निरंतर जुड़ते जा रहे है। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी के लिए यह चुनाव अपने परिवार की शाख़ बचाने और अपने राजनीतिक सफर को जारी रखने के लिए होगा जिसमें शायद वे पीछे ना हटे। वर्तमान में टिकट मिलने या ना मिलने पर निर्भर ना रह कर चुनाव लड़ने पर फोकस कर सकते है ।
युवा वर्ग पर नजर डालें तो बजरंग सहारण शायद किसी टिकट पर निर्भर दिखाई नहीं दे रहे है,परिसीमन क्षेत्र से होने के कारण उन्हें 7 गाव का वोट बैंक में अच्छा लाभ मिलेगा। रवि बंसल , कार्तिकेय डुडी , हेमंत पचार इत्यादि युवा भी लोगो का भरोसा जीतने में लगे हुए है ।
भादरा में SC-ST का भी अच्छा वोट बैंक हैं । क्षेत्र में तेज़ी से उभर रहे नेता मुकेश चौपड़ा अगर विधानसभा चुनाव लड़े तो वे इन वोटो का अच्छा ख़ासा प्रतिशत हासिल कर सकते है । इसी के साथ मुस्लमान वोटों पर भी किसी की नजर रहेगी। पूर्व में चुनाव लड़ चुके सुखदेव गोगामेडी कांग्रेस की टिकट की दोड़ में है वही बसपा की टिकट से प्रत्याशी रहे महंत रूपनाथ इस बार चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे है ।
पिछले कुछ समय से यहाँ पर हरियाणा के समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल भी काफी सक्रिय हैं कप्तान के समर्पण भाव को देखते हुए भादरा हल्का के लोग भी इनके साथ अपना लगाव रखते है इसी लगाव के कारण कप्तान से दूरी बनाने वाले संजीव बेनीवाल को नेठराना की पहली चुनावी सभा में ही कप्तान का गुणगान करने पर मजबूर होना पड़ा था। संजीव को आभास हो गया की कप्तान के सहयोग बगैर विधानसभा की दहलीज तक पहुँचना एक सपना मात्र है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का झगड़ा खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने चला बड़ा दांव ?
राजस्थान में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के झगड़े के बाद पहली बार दिल्ली से किसी कमेटी में सचिन पायलट का नाम डाला गया है। घोषित हुई स्क्रीनिंग कमेटी में एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सदस्य बनाया गया है। एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब है कि वो व्यक्ति जो किसी पद पर है, उसकी हैसियत से दूसरे पद के काबिल हो जाते हैं।
हालांकि सचिन पायलट के पास कोई पद नहीं है फिर भी एक्स ऑफिसियो मेंबर की लिस्ट में नाम डालने पर कयास ये लगाए जा रहे है कि सचिन पायलट को एआईसीसी में कोई पद दिया जा सकता है। इन सबके बीच जिन पायलट समर्थकों को टिकट कटने का डर से राहत की सांस ले सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि पायलेट अगर स्क्रीनिंग कमेटी में बैठेंगे तो कम से कम का टिकट बच सकता है। जिस तरह से कांग्रेस इलेक्शन ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया है। उसे देखकर कहा जा सकता है कि गहलोत और पायलट गुट का झगड़ा खत्म करने के लिए न्यूट्रल कैंप के व्यक्ति को राजस्थान में लगाया जा रहा है. इन दोनों नेताओं को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है।
वहीं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के गणेश घोडियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली के अभिषेक दत्त कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी स्क्रिनिंग कमेटी के मेंबर होंगे। कांग्रेस के प्रभारी सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए है. कमेटी का काम हर विधानसभा में तीन नामों का पैनल बनाना है।
सर्वे में प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों का गणित
सर्वे में प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों का गणित सामने आया है। इसमें 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 109-119 सीटें मिल रही हैं. वहीं कांग्रेस को 78-88 और अन्य को 1-5 सीटें मिल रही हैं।
आज की तरीख में चुनाव हो जाए तो बीजेपी लगभग सभी जगह पर बढ़त ले रही है। ढूंढाड़ में बीजेपी को 31-35 सीटें, मारवाड़ में 30-34 सीटें, मेवाड़ में 26-30, शेखावाटी में 8-12 और हाड़ौती में 9-13 सीटें मिल रही हैं. वहीं कांग्रेस को ढूंढाड़ में 23-27 सीटें, मारवाड़ में 25-29, मेवाड़ में 12-16, शेखावाटी में 9-13 और हाड़ौती में 4-8 मिल रही हैं. ढूंढाड़ - 58 सीटों वाला ढूंढाड़ इलाके में जयपुर भी आता है। इसमें 8 जिले आते हैं।
जयपुर जिला, दौसा जिला, सवाई माधोपुर जिला, टोंक जिला, करौली जिला के उत्तरी भाग।
इसी इलाके से पायलट आते हैं।
वोट शेयर
बीजेपी 46 प्रतिशत
कांग्रेस 42 प्रतिशत
अन्य 12 प्रतिशत
सीटें-
बीजेपी- 31 से 35 सीटें
कांग्रेस- 23-27 सीटें
अन्य- 0-2 सीटें
मारवाड़ - ये सबसे बड़ा इलाका है। कुल 61 सीटें आती हैं। ये पश्चिमी इलाका है। इसमें 10 जिले हैं। इसी इलाके से सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। यह जाट, राजपूत और ओबीसी बहुल इलाका है। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर जिले आते हैं।
वोट शेयर
बीजेपी 42 प्रतिशत
कांग्रेस 40 प्रतिशत
अन्य 18 प्रतिशत
सीटें-
बीजेपी 30-34 सीटें
कांग्रेस 25- 29 सीटें
अन्य 0-4
मेवाड़ - बीजेपी ने पिछली बार भी इस रीजन में बढ़त बनाई थी और इस बार भी बढ़त बना रही है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौडगढ़,तथा प्रतापगढ़ जिले
वोट शेयर (43 सीट)
बीजेपी 50 प्रतिशत
कांग्रेस 39 प्रतिशत
अन्य 11 प्रतिशत
सीटें-
बीजेपी 26-30
कांग्रेस 12-16
अन्य 0-2
शेखावाटी - शेखावटी इलाके को किसानों का गढ़ माना जाता है। जहां पूरे राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर लोग वोट डालते हैं तो वहीं शेखावाटी में उतना ही प्रभाव सीपीएम, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों का होता है।
वोट शेयर (21 सीट)
बीजेपी 43 प्रतिशत
कांग्रेस 45 प्रतिशत
अन्य 12 प्रतिशत
सीटें
बीजेपी 8 से 12 सीट
कांग्रेस 9-13 सीट
अन्य 0-1 सीट
हाड़ौती - इस इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का प्रभाव माना जाता है।
बीजेपी 53 प्रतिशत
कांग्रेस 44 प्रतिशत
अन्य 3 प्रतिशत
सीटें-
बीजेपी- 9 से 13
कांग्रेस- 4-8
अन्य - 0 से 1
क्या राजस्थान में कांग्रेस इतिहास बनाएगी ?
कांग्रेस राजस्थान में सरकार को रिपीट करके इतिहास बनाने का दावा कर रही क्या यह संभव है यदि 2008, 2013 और 2018 का चुनावी इतिहास देखें तो तीनों चुनावी सालों में 29 सीटें ऐसी है जिनपर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई और 66 सीटें ऐसी हैं जिनको कांग्रेस 2013 और 2018 में भी जीत नहीं पाई, इन पर बीजेपी का कब्जा रहा है 1998 के बाद कांग्रेस ने स्पस्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई। तो क्या 2023 में कांग्रेस स्पस्ट बहुमत के साथ सरकार बनाकर इतिहास बनाएगी। यदि हम कांग्रेस की सरकारों को देखें तो 1 दिसम्बर 1998 में 153 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, पांच साल सरकार चलने के बाद 2003 के चुनाव में कांग्रेस को 56 सीटें आई, 13 दिसम्बर 2008 को 96 सीटों के साथ सरकार फिर बनाई पुरे पांच साल सरकार चलाने के बाद 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। फिर 18 दिसम्बर 2018 को 99 सीटों के साथ सरकार बनाई, 1998 के बाद कांग्रेस ने 2 बार 2008 और 2018 में सरकार तो बनाई परन्तु स्पस्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई।
अब नजर उन सीटों पर डालते जिन सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए एक सपना जैसा लगता है सूरतगढ़, अनूपगढ़, संगरिया, बीकानेर पूर्व, चूरू, रतनगढ़, सूरजगढ़, चौमूं, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, मुंडावर, अलवर शहर, मालपुरा, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, नागौर, मकराना, जैतारण, सोजत पाली, बाली, सुमेरपुर, फलौदी, सूरसागर, पंचपदरा, सिवाना, आहौर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, पिंडवारा-आबू, रेवदर, गोगुंदा, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर, मावली, सलूम्बर, धारियावाड़, आसपुर, घाटोल, गरही, कपासन, चित्तोड़गढ़ बड़ी सादड़ी, कुम्भलगढ़, राजसमन्द, आसीन्द, भीलवाड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़ केशोरायपाटन, बूँदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, छबड़ा, डग, झालरापाटन, खानपुर और मनोहर थाना ये 66 सीटें वो है जो 2013 और 2018 दोनों ही चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई और इसमें 29 सीटें वो है जो 2008 , 2013 और 2018 तीनों चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मात्र 16 सीटें कोलायत, सरदारशहर, झुन्झुनू, लक्ष्मणगढ़, दांता रामगढ़, कोटपुतली, बानसूर, डीग-कुम्हेर, बाड़ी, राजाखेड़ा, टोडाभीम, सपोटरा, सरदारपुरा, बाडमेर, सांचोर, बागीदोरा और हिण्डोली जिन पर 2008 और 2013 में पार्टी को जीत मिली और इनमे से 5 सीटें है जिन पर 2008 , 2013 और 2018 तीनों चुनाव में पार्टी को जीत प्राप्त हुई हैं 1998 के बाद कांग्रेस पार्टी को स्पस्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है इस परिस्तिति में क्या कांग्रेस इतिहास बना सकती है अपनी राय कमेन्ट करके दे सकते है
बीजेपी का पूरा ध्यान राजस्थान पर केंद्रित
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने राजस्थान दौरे पर उदयपुर पहुंच गए हैं। वह गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वह बीजेपी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत उदयपुर में रैली संबोधित कर रहे हैं।
प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत पर साधा निशाना
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह के लिए स्वागत भाषण दिया। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का ज्रिक किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी के कारण प्रदेश में हर घर में पीने का पानी, हर व्यक्ति का बैंक में खाता, मुफ्त में अनाज और शौचालय का निर्माण समेत अनेक योजनाएं दी गई। सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि यह राजस्थान की मुगलिया सरकार भगवा पताका को फहराने का आदेश निकाल देती है। सीपी जोशी ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया।
वसुंधरा राजे ने दिया संबोधन
वसुंधरा ने कहा उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, आपने कश्मीर में आंतकवाद खत्म कर दिया लेकिन राजस्थान का कश्मीर गहलोत के नेतृत्व में आंतकवाद की भेंट चढ़ चुका है। पिछले साल कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इंसानियत को तार-तार करने वाले गहलोत इस मामले में राजनीति अभी भी कर रहे हैं। मैं बधाई आज देना चाहती हूं मोदी जी को, इस आतंकवाद को सफाया करने का काम किया है। अमेरिका मोदी का स्वागत करने के लिए एक पैर पर खड़ा रहा। आज जो सुविधा अमीर को मिल रहा है, वहीं गरीब को मिल रही है। उज्ज्वला की वजह से गरीब को गैस मिल रही है। सर्जिकल जैसे बड़े-बड़े ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार के संकल्प के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खुद के मंत्री मंच पर खड़े होकर भष्टाचार की बात करते हैं। खुद गहलोत समेत उनके मंत्री बिना पैसों के काम नहीं करते हैं। राजस्थान में भष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई है। सीएम की स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी तंज कसते हुए वसुंधरा ने कहा कि पिछले साढ़े 4 में 11 से साढ़े हजार से ज्यादा किसी मरीज पर खर्च नहीं किया गया है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है इसलिए हमें मोदी जी की उपलब्धियों को और गहलोत की नाकामियों को बूथ-बूथ पर बताने की आवश्यकता है। वसुंधरा ने गुलाबचंद कटारिया को याद करते हुए कहा कि आज वो यहां नहीं लेकिन उन्होंने राजस्थान का खूब मान बढ़ाया है।
- BJP
- INC
- IND
- JS(S)
- KRPP
- SKP
The Municipal Corporations are also known as Mahanagar Palikas or Mahanagar Nigams. Each corporation has a committee which consists of a Mayor and Councilors. Mayor is the head. The members of the Municipal Corporations are elected directly by the people for a term of five years. The seats are reserved for women, SC and ST. Nevertheless, the procedure for elections to various municipal bodies is not uniform as the municipalities are under the jurisdiction of the State.